नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026 — ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा द्वारा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के नोटिस को चुनौती दिए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। नेहा बोरा के वकील ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन CJP प्रदर्शन से अलग रहा है।
मुख्य बिंदु और वकीलों की दलीलें
- बचाव पक्ष: सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि नेहा बोरा केवल 16 अक्टूबर को मंडी हाउस में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पहुँची थीं और उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। कनॉट प्लेस का प्रदर्शन किसी अन्य संगठन का था।
- सरकारी पक्ष: एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि BNSS की धारा 126 के तहत मजिस्ट्रेट की संतुष्टि का दायरा व्यापक है, जिसमें शांति भंग होने की आशंका वाला व्यवहार भी शामिल है।

हाईकोर्ट के सवाल और आगे की कार्यवाही
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या बिना स्वतंत्र जांच के सिर्फ नारों की जानकारी पर नोटिस दिया जा सकता है, और धारा 135(3) के तहत शुरुआती चरण में मुचलके की मांग पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि धारा 135 के तहत जांच को पूरा होने दिया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई शनिवार को तय की गई है।
दिल्ली पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने के नोटिस के खिलाफ नेहा बोरा की याचिका के सुनवाई योग्य होने के संबंध में उच्च न्यायालय में आपत्ति जताई। बता दें कि नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उनसे एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष शांति बॉण्ड भरने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शनों में सबसे आगे रहीं बोरा ने इस नोटिस को रद्द करने और पुलिस को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

