वाराणसी में चाइनीज मांझे पर पुलिस का महाअभियान: कारोबारी की मौत के बाद छापेमारी में 9 गिरफ्तार, 137 किलो घातक धागा जब्त

उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा पत्रकार वाराणसी

वाराणसी: कज्जाकपुरा फ्लाईओवर पर 11 अक्टूबर को चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 55 वर्षीय सुनील गुजराती की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस कमिश्नर के कड़े निर्देश पर सोमवार को शहर के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। पिछले 24 घंटे में चलाई गई इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 137 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया है। इस मामले में शहर के अलग-अलग थानों में कुल 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

बाजारों और गोदामों में एक साथ दबिश
एसीपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीमों ने सोमवार सुबह से ही शहर के प्रमुख बाजारों, पतंग की दुकानों और संदिग्ध गोदामों पर छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान रामनगर में गंगा घाट के किनारे लावारिस हालत में पड़ा 20 किलो प्रतिबंधित मांझा भी बरामद हुआ।

दशाश्वमेध और कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
पुलिस विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे बड़ी सफलता दशाश्वमेध पुलिस को मिली, जहाँ एक आरोपी के पास से अकेले 56 किलोग्राम मांझा जब्त किया गया। वहीं, कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचकर 37.873 किलोग्राम मांझा बरामद किया। इसके अलावा भेलूपुर से 10 किलो, लालपुर-पांडेयपुर से 6.5 किलो, सारनाथ से 3.865 किलो, मंडुआडीह से 2 किलो और लोहता से आधा किलो मांझा बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

थाना प्रभारियों को अल्टीमेटम: लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई
इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों (SHOs) और चौकी इंचार्जों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। यदि भविष्य में किसी भी इलाके में मांझे से कोई दुर्घटना होती है या अवैध बिक्री मिलती है, तो सीधे संबंधित थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों और व्यापारियों के लिए चेतावनी
कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचना, स्टॉक करना या पतंग उड़ाने में इसका इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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